ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।