ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਨਸ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।