-ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਣ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 208 (2) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਨਿਯਮ 14-ਏ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਨਾਮਕ ਤਿੰਨ ਸ਼ੈਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 40 ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜਿਮੀ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1969 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਪੂਰਣ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2005 ਵਿਚ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ 2003 ਵਿਚ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 40 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਸਥਗਿਤ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਘੱਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੇ ਨਿਯਮ 14-ਏ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।