ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ —ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ/ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ,ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜੁਬਾਨ ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ,ਅੱਤਿਆਚਾਰ,ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ।ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।