ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ —- ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਾਝਾਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।