ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।