ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਰਚੂਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ| ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇਹ ਵਰਚੂਅਲ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਗੇ| ਇਸ ਵਰਚੂਅਨ ਕੋਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜਿਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਨਾ ਹੈ|ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ.ਵਾਲਿਆ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਚੂਅਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਖੁਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਨ ਜਰਨੇਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸੀਐਨਆਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਰਚੂਅਨ ਕੋਰਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ| ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ|