ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਂ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਲਦ ਹੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ| ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੇ ਆਈ.ਐਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ| ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ| ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ| 2017 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|