ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.)ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ੋਕੋ ਨੋਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ (ਕੇ.ਪੀ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ 17 ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।