December 4, 2024
#ਪੰਜਾਬ

ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੈਪ : ਰੈਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਸਟਰੀ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ (ਜੀ.ਉ.ਜੀ) ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬਧੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ www.psfc.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 26 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, 27 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ, 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲ਼ੰਧਰ ਵਿਖੇ, 2 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰੋਪੜ, 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਅਗਸਤ 2019 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, 22 ਅਗਸਤ 2019 ਨੁੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸਟਰੀ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐਚ. (ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਵਾਈ (ਅਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ ਅਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 54.79% ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 44.83% ਸਹਿਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।