ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ- ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 7ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਸਥਿਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 7ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18300 ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 5108 ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-3000-3468 ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕੰਮ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।