ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵਜੋਂਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਪੋਸਟਾਂਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।