ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ – ਆਰੀਅਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ, ਸੈਕਟਰ-31, ਏ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਆਰੀਅਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਐਲਐਲ.ਬੀ ਅਤੇ ਬੀਏ-ਐਲਐਲ.ਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਚ ਸੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਡਾ.ਵਿਜੈ ਨਾਗਪਾਲ; , ਪੰਜਾਬ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੁਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਲਾਅ ਤੋ ਆਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਣਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋ ਆਉਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਣ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਡੀਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੌਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋ ਆਵੇਗੀ।ਡਾ ਵਿਜੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਓੂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਣ।ਡਾ ਵਿਜੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਓੂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਣ।ਸ਼. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਭਿਆਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ।