ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣੇਗਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਢਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਿਵਲਸੇਵਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2018 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 72 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19000 ਅਸਾਮੀਆਂਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ(ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਿੱਚ 5300, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ2500, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫਦੀਆਂ 5000 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਪੈਡੀ (ਖਰੀਫ਼2019-20) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕਦੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਫਰੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 1250 ਤੋਂ ਵੱਧਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਤੇਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ- ਪੰਜਾਬ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਚੌਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2019-20 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 2041.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਦੇ ਫਸਲ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਤੱਕਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ।