ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜਨਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ਼ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਜਨਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਜਨਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲਰਜ ਨੂੰ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜਨਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ/ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਝੋਨਾ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਚੌਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ , ਮਿੱਲਰ ਵਲੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ, ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।