ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਰਿੰਦਰਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਨੂੰ 78 ਦਿਨ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਕੱਪ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ(ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ- 2019’ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ (ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ.) ਨੇਇਸ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ‘ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 5 ਲੱਖਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
