ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 36,85,818 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ 3,69,429 ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 57,600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 900 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ 556 ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5475 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 67.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਨਗਣਨਾ (2011) ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 204 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 402 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 27 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।