ਲਖਨਊ – ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ| ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ| ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗ ਵਿੱਚ 41 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ| ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਟਰੱਸਟ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹੋਟਲ ਬਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨੀਲਕੰਠ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 200 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀ 2.72 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 67.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ| ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੂਜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ| ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ| ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ| ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ 67.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ| ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹਨ| ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ|