ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ : ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਿਰਭਿਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਸੌਂਪਿਆ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਲਟਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।