ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 283.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|