ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਯਾਤ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਏ.ਐਨ.ਐਸ. ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ| ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੇ ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਵੇਗਾ|