ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ| ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ|ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ| ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ.), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ|