ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ /ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਏ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੂੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।