ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਪਤ ਨਿਯੋਗੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|