ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਨੇਹ ਵਜੋਂ 550 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ‘ਚ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਨੇਹ ਵਜੋਂ 550 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 14 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਨੇਹ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਟਾਡਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।