ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨਸਟੁਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਸਕੀਮ(ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ-ਧਰਮ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 100 ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨਸਟੁਰਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੁਆਹ (ਰਾਖ਼) ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂਹੀਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ(ਵਰਜਿਤ) ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਵੱਛ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਜ-ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ‘ਮੁਸਕਾਨ’ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੈਨਸਟੁਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਸਕੀਮ(ਐਮਐਚਐਸ)2018-19 ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਐਮਐਚਐਸ ਬੱਜਟ ਲਈ 139 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਚਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਏਐਨਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਮਐਚਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ (ਲਘੂ ਫਿਲਮ) ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਖੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਕਾਨ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨੈਪਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨਸਟੁਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਦਿ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ- ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਕੀਮਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੈਪਕਿਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।