ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।