ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ – ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ’ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ’ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ’ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।