ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲਖਨਊ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼–ਉਰ–ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖ਼ਾਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਝ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ/ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਸਾਰੀ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ।
