ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐਮ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ|ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ| ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|”ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ| ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ (ਹਿੰਸਾ) ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ|”