ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(54) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਿਆ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ| ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਦਾਇਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਲਤਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.145 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਵਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਿਗਸ ਨੇ ਸੁਣਾਵਾਈ ਕੀਤੀ|