ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਸਿੱਟ) 2018 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
