ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।