ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਇਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17.ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।