ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ|ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਕਰਨ| ਉਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ| ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਨੂੰ ਬਰੀ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ|