ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 283.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
KEEP READING
More stories for you
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ […]
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ […]
ਭਾਰਤ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੋਪਾਲਪੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਈ […]