ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਰਨ ਭਾਰਿਓਖੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 257 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੇਖੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਕਵੱਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਆਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜੀ ਲੰਦਮ ਦੋਰਜੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।