ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ US ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਾਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਟਾਮਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਫਨੀ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਟੇਫਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸਲ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਘੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ।14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਕ,”ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।