ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ| ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸੀ| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ-ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਮਰਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ| ਹਿਊਸਟਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਸੇਫ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ| ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਡਨ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ‘ਬਰਾਕ, ਬਰਾਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬੇਜੋੜ ਹਨ| ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਣ| ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਇਡਨ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹਨ| ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੰਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ| ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਉਠਾਉਣਗੇ| ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ| ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੂਜਾ, ਕਮਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਡਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵੇਤ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ| ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਗਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ| ਇਸ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਨਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਹੁਣ ਡੇਮੋਕਰੇਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਬਾਮਾ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਸ ਸਮੱਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜੋ 100 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਡਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ| ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਨਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ| ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ|