ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।