ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 100 ਗਜ ਦਾ ਏਰਿਆ ਲਾਜਿਮੀ ਹੋਵੇ|ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ| ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਲ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1966-67 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਲੋਨੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਇਜ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ| ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸਾਲ 1971 ਵਿਚ 153 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਊ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 83 ਵਿਚ ਮੈਸਰਜ ਵਾਟਿਕਾ ਲੈਂਡ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਐਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਚਟੀ ਲਾਇਨ ਰੋਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਉਪਰੋਕ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕ ਆਦਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸੈਕਟਰ 31 ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ| ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 31 ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 38.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ|