ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਏਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ (ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ| ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ| ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ| ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸਤ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ|ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਯਾਨੀ ਈ.ਡੀ. ਹੁਣ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਏਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ|