ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ|ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|