ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 144 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਨ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸੰਤਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੇਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਗਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
