ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।