ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ– ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2001 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ,ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ/ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ‘ਪੱਖੀ’ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀ ਧਾਰਾ (4 ਏ) ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਖਤੀ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨੁੰਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।