ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਦੁਸਹਿਰਾ 2018 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ.ਪੁਰੂਸ਼ਾਰਥਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 71 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
