ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,”ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 47 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 196 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 327 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
