ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੌਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ|ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੌਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਰਹਿਦ-ਖੁਰਦ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟ (ਸੀਐਚਸੀ) ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾ ਬੇਲਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵੱਜੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਂਕਰਣੀਯ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ|ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਰਹਿਦ-ਖੁਰਦ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਕੇ.ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕੈਥਲ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਟੀ.ਸੀ.ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜਿਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|