‘ਅਣ-ਰਜਿਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਦੇ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਰੁੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਂ ਕਰਵਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।